२४ भदौ, काठमाण्डौ । काठमाण्डौका सडक फराकिलो पार्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको योजनामा तगारो बनेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारसँग ५० लाख डलर अर्थात करिव ४४ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ । लाजिम्पाट महाराजगंज सडकखण्डमा दक्षिण एसियाकै सवैभन्दा ठूलो र सुबिधासम्पन्न दूतावास खडा गरेको अमेरिकाले कम्पाउन्ड भत्काउन अस्वीकार गर्दै क्षतिपूर्ति मागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्षतिपूर्ति नदिए सडक भत्काउन नदिने अमेरिकी दूतावाले अडान लिएको छ ।बाटो विस्तार गर्ने बाबुराम योजनामा अमेरिका दूतावास एक्लो बाधक हैन् । चिनियाँ, जापानी, फ्रान्सेली, रुसी र जर्मन दूतावासले पनि आफ्ना पर्खाल र भवन भत्काउन अस्वीकार गरेका छन् । जसका कारण लाजिम्पाट-बाँसबारी सडकखण्ड फराकिलो बनाउने सरकारको योजना बिचमै रोकिएको छ । स्थानीय वासिन्दाको तिब्र बिरोधका बाबजुद उनीहरुका घरमा डोजर चलाएको सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रने डरले उनीहरुका सम्पत्तिमा डोजर हान्न सकेको छैन् । पर्खाल र कम्पाउन्ड भत्काउन अमेरिकी तथा जापानी दूतावासले ठूलो परिणाममा क्षतिपूर्ती मागेपछि सरकारले सडक विस्तारको क्रमलाई तिव्रता दिन सकेको छैन ।
कुटनीतिक नियोगले सडक विस्तारको कामलाई समर्थन गरेपनि आफ्नो भवन र पखार्ंल भत्काउन भने अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यस्तै सडक विस्तारका क्रममा दूतावासको भवन तथा पर्खाल सहित राजदूतको आवासमा समेत भत्काउन चिन्ह लगाइएपनि भत्काउन भने सकिएको छैन । स्रोतका अनुसार अधिकांस दूतावासका भवन आचारसंहिता विपरित पास नगराई निर्माण भएका छन् । यता एक उच्च अधिकारीले भने समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित दूतावासका अधिकारीहरुसंग अनौपचारिक छलफल भइरहेको वताए ।
No comments:
Post a Comment
radijaljalanews@gmail.com