‘माइनस’ माओवादीका ‘प्लस’ माग
बासी भात भुटेर ताजा बनाए झैं लाग्ने ७० बुँदा
२० भदौ, काठमाडौं । मूल घरबाट बिच्किएर हिँडेको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीलाई खिसीटिउरी गरेर कसैले ड्यास माओवादी त कसैले माइनस माओवादी भन्ने गर्छन् । मूल माओवादीका नेताहरुले माइनस भनेर व्यंग्य गरेपनि ऊबेला पार्टीले राखेको ४० बुँदे मागमा प्लस अर्थात थप गरेर बैद्य माओवादीले एकपटक फेरि सबैको कान ठाडो बनाइदिएको छ ।
ऊबेला भट्टराईले तयार पारेको ४० बुँदे मागमा थपथाप र फूलबुट्टा भरेर तयार भएको मागपत्र तिनै भट्टराईलाई बुझाउने वैद्य माओवादीको तयारी छ ।
तयारी अवस्थामा रहेको मागपत्र भट्टराई बुझाउने साइत त तोकिएको छैन । तर माग पूरा नभए बिरोध प्रदर्शन र नेपाल बन्द हुँदै हतियार उठाउने सम्मको चेतावनी वैद्य पक्षले दिएको छ । हुन त ऊबेला मूल घरमा छँदा पनि हतपत हतियार बुझाउन वैद्यहरुले मानेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरुको हतियार मोह नटुट्नु नौलो कुरा भएन । तर शान्ति प्रकृया फेरि अघि बढ्न लागेको बेला वैद्य माओवादीले पुरानै माग तेर्साएर चेतावनी दिँदा सबैलाई झसँग बनाएको छ ।
मागको सूचीकरण
४० लाई तन्काएर ७० बनाएपनि वैद्य माओवादीको मागमा खासै नयाँ कुरा केही छैन । सबैले भन्दै र माग्दै आएका कुरा नै छन् । मागपत्र सर्सती हेर्दा बिहानको भातमा घिउतेल र नूनप्याज हालेर भुटभाट पारी दिउसोको खाजा तयार पारे झैं लाग्छ । माग नौलो नभएपनि पूरा नभए हतियार उठाउँछौं भन्ने कुराले चाहिं सबैका कान ठाडा भएका हुन् ।
ऊबेला सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गर्नुअघि डा. भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागमा राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दाहरु समेटिएका थिए । तर अहिले वैद्य माओवादीले तिनै मागको आधारमा तयार पारेको ४० बुँदालाई तीन भागमा बाँडिएको छ । पहिलो राष्ट्रियता, दोस्रो जनतन्त्र र तेस्रो जनजीविका । बुँदा १ देखि २८ सम्मको माग राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ । बुँदा २९ देखि ४५ सम्मको माग जनतन्त्रसँग र ४६ देखि ७० सम्मको मागलाई जनजीविका शीर्षकमा राखिएको छ । पहिलेको ४० बुँदे माग जस्ताको तस्तै छ । अक्षर थपथाप र बाक्य तलमाथि तथा सूचीकरण मात्र मिलाइएको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, भारतसँग भएका सम्झौता, सीमा क्षेत्रका गतिबिधि र शान्ति प्रकृयासँग जोडिएका विषय जोडेर ७० बुँदासम्म तन्काइएको छ । त्यसो त पहिलेको ४० बुँदालाई जस्ताको तस्तै दिँदा नयाँ गरेको जस्तो पनि देखिँदैन । त्यसैले बिहानको तयार भएको भात दिउँसो भुटभाट पारेर ताजा बनाएजस्तो गरी मागलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
भारतसँग सम्बन्धित बुँदा तीनगुना बढी, बिप्पाबारे मौन
छिमेकी देश भारतसँग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बैद्य माओवादी आफ्नो माग पत्रमा अझै कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित २८ वटा मध्ये अधिकाँश बुँदा भारतसँगै सम्बन्धित छ । पहिले डा. भट्टराईले बुझाएको ४० बुँदेमा ९ वटा बुँदा मात्र भारतसँग सम्बन्धित थिए । अहिले वैद्य पक्षले राष्ट्रियता शीर्षकमा पहिलेको तुलनामा एक तिहाई बढी माग समेटेको छ । पहिलेजस्तै अहिले पनि नेपाल भारतबीचको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरी नयाँ सन्धि सम्झौता गर्न, महाकाली सन्धी खारेज गर्न, खुला सीमा नियन्त्रित र व्यवस्थि गर्न, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु नेपालभित्र चल्न नदिन, नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिन, गैरसकारी संघसंस्थाको नाममा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठ अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।
१७ वर्षअघि तयार भएको मागलाई तलमाथि गर्ने क्रममा अरु बुँदा पनि थपिएको छ । राष्ट्रियता शीर्षकमै रहेका अरु मागमा सन् १९६५ को सुरक्षा सम्बन्धी सन्धि खारे गर्न माग गरिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय ढंगले निर्माण गरेको बाँध तथा तटबन्ध निर्माण कार्य बन्द गर्न, सीमा क्षेत्रमा भैरहेको लुटपाट र हिँसा बन्द गर्न, भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रवेश रोक्न, मिडियामा बिदेशी लगानी बन्द गर्न, विदेशी लगानी नियन्त्र गर्न, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय खारे जर्न, अपर कणर्ाली र अरुण ३ सम्झौता खारेज गर्न, चीन विरोधी गतिबिमिाथि कडा नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग विप्पा सम्झौता गरेको तीव्र बिरोध जनाएको वैद्य माओेवादीले आफ्नो मागपत्रमा यसबारे कुनै कुरा गरेको छैन । तर बुँदा नं. २७ मा नेपालका मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरुले नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनेगरी विदेशीले राखेका जस्तोसुकै शर्तहरुमा पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रवृति बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
४० बुँदामा उल्लेख भारतसँग सम्बन्धित बुँदा यस्ता थिए
१ . सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि-सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ।
२. २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ।
३. नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ।
४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ।
६. नेपालको उधोगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ।
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ। देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ।
९. एन. जि. ओ/ आई. एन. जि. ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी-विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ।
राष्ट्रियता शीर्षकमा अहिले तयार भएको बुँदा यस्तो छ
१. सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता गरियोस् ।
२. सन् १९६५ को नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको सुरक्षा सम्बन्धी सन्धि खारेज गरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुरुप नयाँ सन्धि गरियोस् ।
३. एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गरी सीमा नदीको मान्यता र समान हितका आधारमा नयाँ सम्झौता गरियोस् ।
४. नेपाल-भारत खुल्ला सीमा नियन्त्रित र व्यवस्थित गरियोस् । नेपालतर्फ गरिएको सीमा अतिक्रमण तत्काल रोकी मिचिएको सम्पूर्ण भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियोस् ।
५. नेपाल-भारत सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय ढंगले बाँध तथा तटबन्धहरु निर्माण गर्ने कार्य बन्द गरियोस् । एकपक्षीय ढंगले निर्माण गरिएका लक्ष्मणपुर, महली सागर र रसियावाल-खुर्दलोटन बाँधबाट नेपालतर्फ भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिइयोस् ।
६. तराई मधेश लगायत भारतसँगको सिमाक्षेत्रका जनतामाथि हुँदै आइरहेको लुटपाट, अशान्ति, असुरक्षा, हिंसा र आतंकको अन्त गरी जनधनको सुरक्षाको सुनिश्चित गरियोस् । नेपाली भूमिमा अनाधिकृत रुपमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको प्रवेश रोकियोस् ।
७. भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु नेपाल भित्र चल्न रोकियोस् ।
८. नेपाल भित्रका रोजगारका सबै क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिइयोस् । विशेष सीप र अवस्थामा विदेशी कामदार लगाउँदा वर्क परमिटको व्यवस्था गरियोस् ।
९. नेपालको उद्योग व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरियोस् ।
१०. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेगरी भन्सार र करनीति तय गरी लागू गरियोस् ।
११. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त गरियोस् । सबै प्रकारका हिन्दी र अंग्रेजी छाडा सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिका आयात र विक्री वितरणमा रोक लगाइयोस् ।
१२. मिडियामा विदेशी लगानी तत्काल बन्द गरियोस् ।
१३. NGO/INGO को नाममा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठको अन्त गरियोस् ।
१४. भारतीय दूतावासले पाँच करोडसम्म सहयोगका नाममा सिधा लगानी गर्ने व्यवस्था खारेज गरी नेपाल सरकारमार्फत् गरियोस् ।
१५. विदेशी दूतावास र INGO ले संघ/संस्थालाई सिधै आर्थिक लगानी गर्ने व्यवस्थालाई अविलम्ब खारेज गरी नेपाल सरकारमार्फत् गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१६. नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने तथा अमानवीय रुपमा महिला तथा मानव बेचविखनलाई रोक्न तदारुकता अपनाउने र दोषी माथि कडा कारबाही गरियोस् ।
१७. नेपालका राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतबारे गरिने सन्धि सम्झौता संविधानतः व्यवस्थापिका संसदको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत गरिएका जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरुका साथै निजी कम्पनीहरु मार्फत कम्पनी ऐनको दुरुपयोग गरी गरिएका सम्झौताहरु सबै खारेज गरियोस् ।
१८. नेपालीले लगानी गरी सञ्चालन गर्नसक्ने जलविद्युत आयोजनाहरु नेपाल स्वयंले संचालन गरियोस् । ठूला लगानीका जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने भएमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी ग्लोबल टेन्डर गरेर विद्युत र पानीको समेत प्रयोग मूल्याङ्कन गरी सम्झौता गरियोस् ।
१९. नेपालको संविधान २०६३ धारा १५६ -घ) को प्रावधानलाई छलेर गरिएको अपर कणर्ाली र अरुण-३ सम्झौता खारेज गरियोस् ।
२०. राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति विपरित भारतसित गरिएको विप्पा सम्झौता खारेज गरियोस् ।
२१. नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी निर्णय खारेज गरियोस् । वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउने हकबाट बञ्चित नगरियोस् ।
२२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत १५ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् । त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रलाई भारतीयलाई दिने समझदारी खारेज गरियोस् ।
२३. प्राकृतिक प्रकोपसित सम्बन्धित भनेर अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने प्रस्ताव अस्वीकार गरियोस् ।
२४. नेपाललाई आधार बनाएर गरिने चीन विरोधी सम्पूर्ण गतिविधिमाथि कडा नियन्त्रण गरियोस् ।
२५. गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरी सम्पूर्ण युवाहरुलाई देशभित्र नै रोजगारको सुनिश्चित गरियोस् ।
२६. राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण गरियोस् । विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरी राष्ट्रिय हित अनुकूलको बनाइनुपर्ने । WTO सँग सम्बन्धीत नेपाल पक्ष बनेका सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको प्रतिकुल हुनेगरी गरिएका सम्झौताहरुमा नेपालले रिजर्बेसन राखियोस् ।
२७. नेपालका मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरुले नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुनेगरी विदेशीले राखेका जस्तोसुकै शर्तहरुमा पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्तिलाई अविलम्ब बन्द गरियोस् ।
२८. नेपाललाई उजाड र डुबानमा पार्ने चुरेलगायतका क्षेत्रबाट गिट्टी र बालुवा भारत पैठारी गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
अरु नयाँ माग के छन् ?
संविधान नबनी संविधानसभा भंग भएको र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, मूल्यबृद्धि र अभाव जस्ता सदावहार विषयलाई पनि मागपत्रमा समेटिएको छ । जनतन्त्र शीर्षकमा उल्लेख मागपत्रमा जनप्रतिनिधिहरुले संविधान लेख्ने व्यवस्था, पहिचान सहितको संघीयता, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सेनाको लोकतान्त्रिककरण, प्रशासन, सुरक्षा र न्यायपालिकामा पुनर्संरचनामा जोड दिइएको छ । यस्तै वर्तमान सरकारले ल्याएका अध्यादेश खारेज गर्न, जनयुद्धका शहिद परिवार तथा घाइतेलाई राहत, बेपत्ता खोजबीन, लडाकुको माग सम्बोधन गर्न पनि माग गरिएको छ । पार्टीको आहृवानमा जागिर छोडेका सेना प्रहरीलाई पुनर्वहाली गर्न पनि वैद्य माओवादीले माग गरेको छ । यस्तै जनयुद्ध बेला बर्खास्त गरिएका शिक्षक, कर्मचारीको पुनर्वहाली, भूमिहिन किसानलाई जमीन, जनयुद्धकालका मुद्धा फिर्ता जस्ता नयाँ माग थपिएको छ ।
यस्तै जनजीविका शीर्षकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन लगायतका कुराहरु पहिलेकै दोहोरिएका छन् । तर पछिल्ला घटनाक्रमलाई समेटेर केही नयाँ बुँदा पनि थपिएका छन् । अन्तरिम संविधान अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुतालाई जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा लागु गर्न, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न जोड दिइएको छ । मुटुरोग, मृगौलारोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगको उपचार सम्पूर्ण रुपले राज्यले दायित्व गर्ने व्यवस्था पनि माग गरिएको छ । प्रशासनिक, औधोगिक र ग्रामीण क्षेत्रमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग थपिएको छ ।
कालाबजारी र तस्करी गर्नेहरुमाथि कार्वाही गर्न, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ । यस्तै कृषि, सिँचाई, खानेपानी स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । राजनीतिक, प्रशासन, न्याय र सुरक्षा निकायमा रहेका विवादस्पद व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानवीन गरी भ्रष्टाचारीलाई कडा कार्वाही गर्न माग गरिएको छ । यस्तै पहिले ४० बुँदेको भन्दा अर्को थप माग उत्पादन वृद्धि र रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ ।
यसरी पहिले ४० बुँदे बासी मागलाई थपथाप, यताउता र फूलबुट्टा भरेर वैद्य माओवादीले उनै भट्टराईलाई बुझाउन मागपत्र तयार पारेको छ । तर अहिले वैद्य आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहेपनि यी माग तत्काल पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिं माग राख्ने माओवादी नेताहरुलाई पनि प्रष्टै थाहा छ । नयाँ जोगीले बढी खरानी घसेझैं सबैले भन्दै र माग्दै आएको कुरालाई वैद्य माओवादीले आफ्नो बनाउन खोजेको मात्र देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment
radijaljalanews@gmail.com